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भारत के पांडुलिपि विरासत के संरक्षण के लिये संस्कृति मंत्रालय ने बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत के पांडुलिपि विरासत के संरक्षण के लिये संस्कृति मंत्रालय ने बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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•28 अक्टूबर 2026 को 05:22 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांस की राष्ट्रीय पुस्तकालय (BnF) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर भारत की पांडुलिपि संबंधी विरासत के संरक्षण, डिजिटलकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली – संस्कृति मंत्रालय ने बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस (BnF) के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत की पांडुलिपि संबंधी विरासत के संरक्षण और डिजिटलकरण में सहयोग को नई दिशा मिली है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएँ पांडुलिपियों की संरक्षा, पुनर्स्थापन, उच्च‑रिज़ॉल्यूशन स्कैनिंग और ऑनलाइन उपलब्धता के लिए तकनीकी सहायता, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और सामुदायिक मंच स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगी। भारत की विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा निजी अभिलेखागारों में स्थित हजारों प्राचीन पांडुलिपियों को इस पहल के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें न केवल संरक्षण मिल सके बल्कि शोधकर्ताओं और आम जनता के लिये भी सुलभ बनाया जा सके।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल पुस्तकालय और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDL) और विभिन्न राज्य‑स्तरीय डिजिटलकरण परियोजनाएँ। हालांकि, विशेषज्ञता और उन्नत तकनीकी संसाधनों की कमी ने कई दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। फ्रांस की राष्ट्रीय पुस्तकालय विश्व स्तर पर पांडुलिपियों के डिजिटलकरण और संरक्षण में अग्रणी है; इस सहयोग से भारत को अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरण, मेटाडेटा मानकों और सुरक्षित डेटा भंडारण तकनीकों तक पहुंच प्राप्त होगी।

यह समझौता दो देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग का एक और उदाहरण है, जो पिछले वर्ष हुए कई द्विपक्षीय समझौतों के साथ तालमेल रखता है। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि भविष्य में संयुक्त शोध परियोजनाएँ, विद्वानों का विनिमय और वार्षिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे भारत की पांडुलिपि विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और संरक्षण मिल सके। इस पहल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को
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