समुद्री सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, भारतीय नौसेना के लिए 53,866 करोड़ रुपये में बनेंगे 8 आधुनिक स्वदेशी युद्धपोत

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट यानी आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इसके तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को युद्धपोत निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

समझौते के अनुसार, GRSE पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगी, जबकि GSL तीन युद्धपोत तैयार करेगी। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इन युद्धपोतों को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा। इनमें उन्नत मिसाइल प्रणालियां, आधुनिक हथियार और विशेष सेंसर लगाए जाएंगे। इनकी सहायता से नौसेना समुद्र में हवाई खतरों, सतह पर मौजूद दुश्मन जहाजों और पानी के भीतर होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकेगी।

कॉर्वेट आकार में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन अत्याधुनिक युद्धपोत होते हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, युद्धक अभियान और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा और निर्माण देश की सरकारी रक्षा शिपयार्ड कंपनियों द्वारा किया जाएगा।

इससे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को तकनीकी अनुभव मिलेगा और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। साथ ही निर्माण प्रक्रिया से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना की भविष्य की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।