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** भारत‑जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजू) का 12वाँ सत्र सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र पर
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** भारत‑जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजू) का 12वाँ सत्र सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र पर

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•16 अक्टूबर 2026 को 04:53 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** भारत और जापान के विशेषज्ञों ने सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से आयोजित 12वें संयुक्त कार्य समूह सत्र में तकनीकी साझेदारी, सुरक्षा मानकों और सतत परिवहन समाधान पर विस्तृत चर्चा की।

**
भारत‑जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजू) ने आज अपने 12वें सत्र का सफल समापन किया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस सत्र का मुख्य फोकस सड़क बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण, ट्रैफ़िक सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण‑मित्र परिवहन प्रणालियों के विकास पर केंद्रित रहा। जापान ने अपने उन्नत स्मार्ट‑हाइवे तकनीक, इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम और हाई‑स्पीड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत को तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने अपनी विस्तृत राष्ट्रीय हाईवे नेटवर्क के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की पहुँच बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिफ़ाई करने के लिए सहयोग की इच्छा व्यक्त की।

सत्र में दोनों पक्षों ने कई प्रमुख बिंदुओं पर समझौता किया, जिनमें सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान पहल और वित्तीय सहयोग के माध्यम से परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करना शामिल है। विशेष रूप से, ट्रैफ़िक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्नत सड़क सुरक्षा मानकों को अपनाने और स्वचालित ड्राइवर सहायता प्रणाली (ADAS) के परीक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर सहमति बनी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, दोनों देश इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त फंड की स्थापना की दिशा में कार्य करेंगे।

इस सत्र के परिणामस्वरूप, आगामी महीनों में कई द्विपक्षीय परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है, जो न केवल भारत में सड़क परिवहन की गुणवत्ता और सुरक्षा को ऊँचा उठाएंगे, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सतत गतिशीलता के लक्ष्य को भी साकार करेंगे। जेडब्ल्यूजू का यह निरंतर मंच दोनों देशों के बीच बुनियादी ढाँचा सहयोग को सुदृढ़ करने और भविष्य की परिवहन चुनौतियों के लिए सामूहिक समाधान तैयार करने
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