** गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक हफ़्ते में उच्चस्तरीय समिति बनाने की घोषणा की

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केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आज गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा कि अगले सात दिनों में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कृषि मंत्री, प्रमुख राज्य कृषि विभाग के प्रमुख, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति का मुख्य कार्य मौजूदा गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, तथा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और समर्थन मूल्य (MSP) की समीक्षा करना होगा। सरकार ने इस कदम को "किसानों की आय में स्थिरता लाने और कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने" के उद्देश्य से बताया है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में गन्ना कीमतों में उतार-चढ़ाव और खरीददारों के साथ विवादों ने किसानों में असंतोष बढ़ा दिया था।

पिछले महीनों में कई राज्य में गन्ना किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के उल्लंघन और खरीदारों द्वारा अनुचित कटौतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इस संदर्भ में, विभिन्न किसान संघों ने सरकार से तत्काल उपायों की मांग की थी, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट और ऋण संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। उच्चस्तरीय समिति को इन समस्याओं का व्यापक विश्लेषण करके, नीतिगत सुधारों की सिफारिशें प्रस्तुत करने और आवश्यकतानुसार नई मूल्य स्थिरीकरण तंत्र को लागू करने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समिति प्रभावी ढंग से कार्य करती है तो गन्ना किसानों की आय में सुधार, बाजार में विश्वास बढ़ेगा और देश की शुगर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता भी सुदृढ़ होगी।

आगे की प्रक्रिया में समिति को किसानों की मांगों को सुनने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने, विभिन्न राज्यों में स्थित गन्ना कटाई के दौरान वास्तविक डेटा संग्रह करने और नीति निर्माताओं को समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक विधायी या नियामक बदलाव तुरंत लागू किए जाएंगे, जिससे गन्ना उत्पादन में स्थिरता और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह पहल कृषि क्षेत्र में विश्वास पुनर्स्थापित करने और भारत को विश्व स्तर पर शुगर निर्यातकर्ता के रूप में मजबूत स्थिति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।