एनआरए, आईसीएआर‑एनबीएसएस, एलयूपी और डीओएलआर ने विज्ञान‑आधारित वाटरशेड प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया

जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल कमी के मद्देनज़र, भारत ने अपने वाटरशेड प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार पर पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण (एनआरए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद‑राष्ट्रीय भू‑सर्वेक्षण सेवा (आईसीएआर‑एनबीएसएस), लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलयूपी) और भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श आयोजित किया। इस मंच में केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जलवायु विशेषज्ञ, जलविज्ञानियों, भू‑सूचना प्रणाली (जीआईएस) विशेषज्ञों और गैर‑सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर वर्तमान वाटरशेड प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा की तथा डेटा‑संचालित समाधान प्रस्तुत किए।

परामर्श का मुख्य उद्देश्य जलस्रोतों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वैज्ञानिक मॉडलों, रिमोट सेंसिंग, जलसंकलन तकनीकों और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करने वाला राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना है। सहभागियों ने बताया कि पिछले वर्षों में कई वाटरशेड योजनाएँ तकनीकी अभाव और स्थानीय सामाजिक‑आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाईं। इस नई पहल में जलस्रोत मूल्यांकन के लिये हाई‑रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा, जलवायु पूर्वानुमान मॉडल और जल-भूमि इंटरैक्शन के विस्त