जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने गंगा संरक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की

गंगा संरक्षण के लिए गठित अधिकार प्राप्त कार्यबल की 20वीं बैठक का संचालन जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने किया, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रमुख अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता भागीदार रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2022 में जारी “गंगा कार्य योजना” के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिक कार्यों को तय करना था। पाटिल ने बैठक में बताया कि गंगा के प्रमुख प्रवाह क्षेत्रों में जल गुणवत्ता सूचकांकों में सुधार हुआ है, परंतु अभी भी कुछ नदियों में भारी औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट के कारण प्रदूषण के स्तर उच्च हैं।

बैठक में विशेष रूप से गंगा के तीन प्रमुख तटों—सहेल, वाराणसी और पटना—पर जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने, कचरा प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर “सतत स्वच्छता अभियान” चलाने और गंगा के तटवासियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के विस्तार पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार जल शोधन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का निवेश करने का वचन देती है और गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए “हरित बुनियादी ढाँचा” योजनाओं को आगे बढ़ाएगी।

कार्यबल के सदस्यों ने पाटिल के प्रस्तावों को सराहा और कहा कि बहु‑हितधारक सहयोग के माध्यम से गंगा को “साफ़, स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध” बनाने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। बैठक के अंत में, कार्यबल ने अगले तीन महीनों में गंगा के प्रमुख जलाशयों की निगरानी के लिए एक संयुक्त निरीक्षण टीम गठित करने पर सहमति व्यक्त की। इस तरह, जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 20वीं बैठक ने गंगा संरक्षण के निरंतर प्रयासों को एक नई दिशा दी है।