ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਟੀਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮੰਤਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਟੀਂਡੀਬੀ), ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੋਨਮਸ਼ (ਆਰਡੀਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮੰਤਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ‑ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਂਡੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਰਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ‑ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਵੋਨਮਸ਼ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਂਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ‑ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੋਨਮਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।