ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 2024 ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (IoT) ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲਿਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੇਟਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਤੇ ਕਵਾਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।