आंध्रप्रदेश में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रबंधन पर फिर से कानूनी चर्चा शुरू हुई। बीसी आरक्षणों के कार्यान्वयन में उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात पर एपी उच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित का मुकदमा (पीआईएल) दायर किया गया। आरक्षणों से संबंधित पंचायत राज, नगरपालिका विभागों द्वारा जारी सरकारी आदेशों को (

Naitik Chakravarti Times
अनुभवी पत्रकार और लेखक