केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सीबीडी सीओपी‑17 में भारत के क्षेत्र‑आधारित संरक्षण उपायों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज आर्मेनिया के येरेवन में आयोजित 17वें विश्व जलवायु सम्मेलन (सीबीडी सीओपी‑17) के दौरान भारत के क्षेत्र‑आधारित संरक्षण उपायों (Area‑Based Conservation Measures – ABCM) के लिए एक नया ढाँचा प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य 2026 तक भारत के जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय बढ़ाना है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत को अपने प्राकृतिक आवासों, पारिस्थितिक तंत्रों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण कर उन्हें "अन्य प्रभावी क्षेत्र‑आधारित संरक्षण उपाय" (IEOCM) के रूप में पंजीकृत करना होगा। यह कदम राष्ट्रीय संरक्षण योजनाओं को अधिक पारदर्शी और मापनीय बनाता है, जिससे भारत को वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मंत्री ने बताया कि यह ढाँचा राष्ट्रीय नीति, प्रबंधन योजनाओं और वैज्ञानिक आकलनों पर आधारित होगा, और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों और गैर‑सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता होगी।

इस घोषणा के साथ ही भारत ने अपनी 2030 के जैव विविधता रणनीति को भी पुनः सुदृढ़ किया, जिसमें 25% से अधिक क्षेत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य शामिल है। सीबीडी सीओपी‑17 के मंच पर, भारत ने यह भी कहा कि इन दिशानिर्देशों के माध्यम से वह अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा करेगा और वैश्विक स्तर पर क्षेत्र‑आधारित संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत इस पहल को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करेगा, जिससे देश की पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी भूमिका सुदृढ़ होगी।