ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ‑17 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਰੱਖਣ ਉਪਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਯੇਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 17ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਕਾਨਫਰੰਸ (CDB COP‑17) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ‑ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਉਪਾਅ (Area‑Based Conservation Measures – ABCM) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸਾਂ, ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ‑ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਉਪਾਅ' (IEOCM) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ‑ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 2030 ਦੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। CDB COP‑17 ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ‑ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।