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** केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के मानसा, संगरूर व गुरदासपुर में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे
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** केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के मानसा, संगरूर व गुरदासपुर में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे

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•19 अक्टूबर 2026 को 05:20 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में चिट्टा कारोबारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद अपने जीवन को खोने वाले लोगों के परिवारों से मिलने का निर्णय लिया, जिससे इस विवादित व्यापार पर सरकारी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।

**
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंजाब के मानसा, संगरूर और गुरदासपुर क्षेत्रों में चिट्टा (अवैध कर्ज़) कारोबारियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने के बाद अपने जीवन को खोने वाले लोगों के परिवारों से मिलने का इरादा जताया है। यह कदम उन क्षेत्रों में बढ़ते कर्ज़ के दुरुपयोग और कष्टग्रस्त किसानों व छोटे व्यवसायियों की समस्याओं को उजागर करने के बाद आया है, जहाँ चिट्टा व्यापारियों पर अत्याचार और हिंसा के कई मामलों की सूचना मिली है। मंत्री ने बताया कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के माध्यम से उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पिछले कुछ महीनों में पंजाब में चिट्टा व्यापार से जुड़ी कई हिंसात्मक घटनाओं की रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें कर्ज़ चुकाने में असमर्थ किसानों को धमकी, उत्पीड़न और कभी‑कभी मारपीट तक की घटनाएँ शामिल रही हैं। राज्य सरकार ने इन मामलों की जाँच के लिए विशेष टीम बनाई थी, परन्तु कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में देरी और प्रभावी कार्रवाई की कमी की आलोचना भी हुई। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह राज्य के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजे और पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करे।

अमित शाह के इस दौरे में परिवारों की सुनवाई के अलावा, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें होंगी। इन बैठकों में चिट्टा व्यापार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी, कर्ज़ पुनर्गठन योजनाओं और पीड़ितों के लिए आर्थिक राहत पैकेज पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आवश्यक पाया गया तो चिट्टा व्यापारियों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जिसमें उनके संपत्ति की जब्ती और आपराधिक मुकदमे शामिल हो सकते हैं। यह पहल पंजाब में कर्ज़ के दुरुपयोग को समाप्त करने और प्रभावित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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