** केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की प्रमुख पहलों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की

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केंद्रीय मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (JRWDC) की प्रमुख पहलों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। इस मुलाकात में विभाग के प्रमुख अधिकारियों, राज्य प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जहाँ राष्ट्रीय जल सुरक्षा ढाँचा, नदी पुनरुद्धार, जल‑संरक्षण और गंगा स्वच्छता के वर्तमान चरणों पर चर्चा हुई। मंत्री ने विशेष रूप से राष्ट्रीय जल नीति के तहत चल रही जल‑संकट प्रबंधन, जल‑भंडारण क्षमता वृद्धि और जल‑गुणवत्ता सुधार के लिए लागू की जा रही तकनीकी नवाचारों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सतत उपयोग और नदी तंत्र का पुनरुद्धार भारत की जल सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

समीक्षा में प्रमुख परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय नदी लिंकिंग योजना, नदियों के बीच जल‑संक्रमण के लिए नई बाँध एवं जल‑संकुल, तथा गंगा के प्रवाह‑सुधार और शहरी जल‑प्रबंधन के लिए 'नमामि गंगा' कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया गया। मंत्री ने बताया कि गंगा के 30 प्रतिशत जल‑गुणवत्ता सुधार लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 2025 तक अतिरिक्त 15 बिलियन रुपये की फंडिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य सरकारों के साथ समन्वय को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, जल‑संरक्षण के लिए ग्रामीण जल‑संकुल, जल‑स्रोत पुनरुज्जीवन और जल‑संकट प्रबंधन हेतु डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के कार्यान्वयन को तेज़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मंत्री पाटिल ने विभाग को भविष्य में जल‑सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण से देखना, जल‑संकट के जोखिम को कम करने हेतु बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने और जल‑प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भाग