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केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्वरित कोयला क्षेत्र सुधारों, कोयला गैसीकरण और प्रौद्योगिकी‑संचालित खनन की अपील की
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केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्वरित कोयला क्षेत्र सुधारों, कोयला गैसीकरण और प्रौद्योगिकी‑संचालित खनन की अपील की

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•6 नवंबर 2026 को 06:07 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

ऊर्जा मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भारत के ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कोयला क्षेत्र में तेज़ी से सुधार, गैसीकरण और प्रौद्योगिकी‑आधारित खनन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उद्योग और नीति निर्माताओं से इन पहल को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोयले की भूमिका अनिवार्य है, क्योंकि कोयला अभी भी बिजली उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा और घरेलू हीटिंग में प्रमुख स्रोत है। हाल के वर्षों में, कोयला क्षेत्र को पर्यावरणीय नियमों, उत्पादन लागत और आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बीच, ऊर्जा मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सरकार से त्वरित और व्यापक सुधारों की माँग की है, ताकि कोयला उद्योग को अधिक कुशल, स्वच्छ और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोयला गैसीकरण और प्रौद्योगिकी‑संचालित खनन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और प्रदूषण घटेगा।

कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ऊँची ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्सर्जन संभव होता है। मंत्री ने बताया कि गैसीकरण से न केवल बिजली उत्पादन की लागत घटेगी, बल्कि रासायनिक उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध होगा। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी‑आधारित खनन, जैसे कि स्वचालित ड्रिलिंग, रिमोट‑सेंसिंग और डेटा‑एनालिटिक्स, से खनन की दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। यह दृष्टिकोण श्रमिकों के स्वास्थ्य जोखिम को भी घटाएगा और पर्यावरणीय अनुपालन को बेहतर बनाएगा।

इन पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को नीति ढाँचे को सुव्यवस्थित करना, निवेश प्रोत्साहन बढ़ाना और सार्वजनिक‑निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मंत्री ने उद्योग संघों और वैज्ञानिक समुदाय से आग्रह किया कि वे तकनीकी नवाचार और नियामक सुधारों पर मिलकर काम करें। यदि ये कदम समय पर उठाए गए, तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।
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