** स्वच्छता ही सेवा 2026: पंचायती राज मंत्रालय और डीडीडब्ल्यूएस ने पंचायतों तक स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का संदेश पहुँचाया

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पंचायती राज मंत्रालय ने आज डीडीडब्ल्यूएस (ड्रिंकिंग वॉटर और स्वच्छता) के साथ मिलकर "स्वच्छता ही सेवा 2026" नामक राष्ट्रीय अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिससे 2026 तक सभी पंचायतों में व्यवस्थित कचरा संग्रह, वर्गीकरण और पुनर्चक्रण प्रणाली स्थापित हो सके। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत को प्रारम्भिक वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल निगरानी उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को गांव-गांव तक ले जाने के लिए आवश्यक है, जहाँ अभी भी कचरा निपटान की अनियमित प्रथाएँ मौजूद हैं।

डीडीडब्ल्यूएस ने बताया कि वह इस पहल के अंतर्गत 5,000 से अधिक पंचायतों को कचरा संग्रहण के लिए कस्टमाइज़्ड बिन, कम्पोस्टिंग यूनिट और छोटे पैमाने पर बायोगैस प्लांट स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियानों के लिए प्रशिक्षु टीमों का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं, युवा समूहों और स्कूलों को सक्रिय रूप से शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिससे पंचायतें कचरा उत्पन्न होने की मात्रा, संग्रहण की स्थिति और पुनर्चक्रण के आँकड़े रीयल‑टाइम में ट्रैक कर सकेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सहयोगी मॉडल न केवल कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करेगी, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और रोजगार सृजन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पिछले वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में शहरी केंद्रों में हुई प्रगति को देखते हुए, अब समय आ गया है कि ग्रामीण भारत को भी समान स्तर पर लाया जाए। पंचायती राज मंत्रालय और