ਸਫਾਈ ਹੀ ਸੇਵਾ 2026: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

**
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ DDWS (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ 2026" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

DDWS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਬਿਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ