** मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा डीआरएम‑आधारित डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के ऑडिट मैनुअल, 2026 पर हितधारकों की टिप्पणियों की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

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वित्त एवं दूरसंचार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले नियामक संस्थान, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI), ने हाल ही में जारी किए गए “डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के ऑडिट मैनुअल, 2026” के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों की अंतिम तिथि को एक महीने तक बढ़ा दिया है। यह मैनुअल डिजिटल एड्रेसेबल टेलीविजन (DETV) एवं केबल नेटवर्क में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM) तकनीक के अनुप्रयोग, अनुपालन मानकों, ऑडिट प्रक्रियाओं और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को स्पष्ट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रारम्भिक परामर्श चरण में उद्योग संघ, केबल ऑपरेटर, सामग्री प्रदाता और उपभोक्ता संगठनों से मिली प्रतिक्रिया में तकनीकी जटिलता, लागत प्रभाव और उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों को लेकर विविध मत सामने आए थे।

परामर्श अवधि के विस्तार से TRAI का लक्ष्य इन विविध दृष्टिकोणों को व्यापक रूप से समझना और अंतिम मैनुअल को अधिक संतुलित एवं कार्यान्वयन योग्य बनाना है। नियामक ने बताया कि विस्तारित अवधि से छोटे एवं मध्यम आकार के केबल नेटवर्क, जो तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण प्रारम्भिक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे, उन्हें भी अपनी राय प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उपभोक्ता अधिकार समूहों को भी इस बात पर प्रकाश डालने का समय मिलेगा कि DRM प्रणाली के तहत डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

TRAI ने कहा कि अंतिम मैनुअल को सार्वजनिक परामर्श के बाद प्रकाशित किया जाएगा, और यह नई डिजिटल एड्रेसेबल सेवा के नियमन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। विस्तारित समयसीमा के बाद प्राप्त की गई टिप्पणियों को विश्लेषित कर, नियामक निकाय संभावित संशोधनों को सम्मिलित कर, उद्योग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और उपभोक्ता के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगा। यह कदम भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को सुगम बनाने और पारदर्शी नियामक ढांचा सुनिश्चित करने