** नीति आयोग और TEXMiN ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए

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भारत के खनिज इकोसिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने आज टेक्सटाइल एवं खनन‑प्रौद्योगिकी कंपनी TEXMiN के साथ एक संयुक्त आशय पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष मिलकर खनिज अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रक्रिया और पुनर्चक्रण के प्रत्येक चरण में उन्नत डिजिटल तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को तेज करेंगे। TEXMiN की वैश्विक अनुभव और नीति आयोग की नीति‑निर्माण क्षमता का संगम भारत को आवश्यक कच्चे माल की स्वावलंबन दर बढ़ाने, पर्यावरणीय मानकों को सख्त करने और स्थानीय उद्यमियों को तकनीकी सशक्त बनाने में मदद करेगा।

इस पहल का मुख्य लक्ष्य भारत के रणनीतिक खनिजों—जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों—की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। दोनों संस्थाएँ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय खनिज डेटाबेस स्थापित करने, खनन परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करने की योजना बना रही हैं। नीति आयोग ने बताया कि यह सहयोग भारत की 'खनिज आत्मनिर्भरता' लक्ष्य के साथ संरेखित है, जो 2030 तक प्रमुख खनिजों में आयात निर्भरता को आधा करने की दिशा में कार्य करता है।

साथ ही, इस समझौते में सतत खनन प्रथाओं को अपनाने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायों को भी शामिल किया गया है। TEXMiN ने कहा कि उसकी तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म भारत के खनिज उद्योग को अधिक कुशल, कम लागत वाला और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस सहयोग से अपेक्षा की जा रही है कि भारत न केवल घरेलू खनिज मांग को पूरा करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपने निर्यात क्षमता को बढ़ा सकेगा।