** लैंगिक आंकड़े और सांख्यिकी: साक्ष्य से नीतिगत अंतर्दृष्टि तक – राष्ट्रीय सम्मेलन

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राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित “लैंगिक आंकड़े और सांख्यिकी: साक्ष्य से नीतिगत अंतर्दृष्टि तक” सम्मेलन में MOSPI और यूएन विमेन ने लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने के लिए सटीक और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में केंद्रीय एवं राज्य स्तर के सांख्यिकी अधिकारी, योजना प्रबंधक, शैक्षणिक शोधकर्ता, महिला अधिकार संगठनों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य सत्रों में लैंगिक अंतर को मापने के मौजूदा सूचकांकों की समीक्षा, डेटा संग्रहण में तकनीकी चुनौतियों का समाधान, तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं, परन्तु इन पहलों की प्रभावशीलता अक्सर अपर्याप्त या असंगत डेटा के कारण सीमित रही है। इस संदर्भ में, सम्मेलन ने डेटा-आधारित नीति निर्माण की आवश्यकता को दोहराया और MOSPI के “लैंगिक सूचकांक” को अद्यतन करने, साथ ही राज्य स्तर पर लैंगिक आँकड़ों की नियमित रिपोर्टिंग को अनिवार्य करने की योजना का उल्लेख किया। यूएन विमेन ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत में लैंगिक आँकड़ों की पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक कार्यप्रणालियों का प्रस्ताव रखा। सहभागी दल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण न केवल लैंगिक असमानताओं को कम करेगा, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी तेज़ करेगा।

समापन सत्र में भविष्य के अनुसंधान एजेंडा, डेटा साझाकरण के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की स्थापना, और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक कार्य समूह का गठन प्रस्तावित किया गया। यह पहल भारत को लैंगिक समानता के लक्ष्य की दिशा में डेटा‑संचालित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगी।