भारत के समुद्रतटीय क्षेत्र को पारिस्थितिकी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के एकीकृत स्थान के रूप में देखना चाहिए: डॉ. जितेंद्र सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और समुद्रतटीय नीति विशेषज्ञ, ने हाल ही में एक मंच पर कहा कि भारत के 7,500 किलोमीटर से अधिक विस्तृत समुद्रतटीय क्षेत्र को पारिस्थितिकी, सुरक्षा, अर्थव्यस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के एकीकृत स्थान के रूप में मान्यता देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तटीय नियमन, जैसे कि क्रॉस-रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नियम, मुख्यतः पर्यावरणीय संरक्षण पर केंद्रित हैं, जबकि समुद्रतटीय क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और ब्लू इकोनॉमी के अवसरों को समग्र रूप से जोड़ना अभी बाकी है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा के लिए नौसैनिक निगरानी, समुद्री डाकू विरोधी उपाय और जल सीमा प्रबंधन को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ समन्वित करना चाहिए, ताकि समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित हो सके।

डॉ. सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को सागर-आधारित उद्योगों—जैसे मत्स्यपालन, शिपबिल्डिंग, समुद्री ऊर्जा और पर्यटन—के विकास के साथ-साथ डिजिटल मैपिंग, स्वायत्त नौवहन और समुद्री डेटा विज्ञान जैसी प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे 'सागरमाला' पहल और राष्ट्रीय समुद्री नीति के अद्यतन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन पहलों को केवल बुनियादी ढाँचा निर्माण तक सीमित नहीं रखकर, तटीय समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार, एक समग्र तटीय प्रबंधन मॉडल को अपनाकर, भारत न केवल समुद्रतटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़, आर्थिक विकास को तेज