ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਕਰੂਪ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਡਾ. ਜਿਤੇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਜਿਤੇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਟ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (CRZ) ਨਿਯਮ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਲੂ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੌਸੈਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮਨਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਰਟਨ—ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਸਾਗਰਮਾਲਾ' ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਤਟ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।