** ग्रामीण विकास मंत्रालय‑नेशनल हाउसिंग बैंक के “पीएमएवाई‑जी सुधार संवाद” में संस्थागत वित्तपोषण का प्रस्ताव

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ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने लोनावला में आयोजित “प्रधानमंत्री आवास योजना‑ग्रामीण (PMAY‑G) सुधार संवाद” में विभिन्न ऋणदाता संस्थाओं को एकत्रित किया, जहाँ ग्रामीण आवास के लिए संस्थागत वित्तपोषण के नए मॉडल पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मंच में राज्य वित्तीय निगम (SFC), राज्य वित्तीय बैंक (SFB), माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (MFI) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि मौजूदा सीधे सब्सिडी‑आधारित मॉडल के साथ-साथ, संस्थागत ऋण के माध्यम से लाभार्थियों को कम ब्याज दर, लचीलापन और तेज़ disbursement की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस दिशा में, एनएचबी ने विशेष “ग्रामीण आवास फंड” की स्थापना का संकेत दिया, जिससे प्रत्येक राज्य को अपने वित्तीय संस्थानों को लक्षित निधि आवंटित की जाएगी।

संवाद के दौरान, विभिन्न राज्यों ने अपनी विशिष्ट जरूरतों को उजागर किया और बताया कि कैसे स्थानीय स्तर पर संस्थागत ऋण को लागू करने से लाभार्थियों की पहुँच में सुधार होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि ऋण की पात्रता मानदंड को सरल बनाते हुए, आय प्रमाणपत्र के बजाय सामाजिक सुरक्षा लाभ कार्ड को प्राथमिक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, ऋण पुनर्भुगतान के लिए आय‑आधारित शेड्यूल और डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई, जिससे लेन‑देन की पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। इस प्रस्तावित ढाँचे के तहत, संस्थागत ऋण की अधिकतम सीमा को वर्तमान में उपलब्ध 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक घरों को किफायती आवास मिल सके।

संभवित लाभों को देखते हुए, मंत्रालय ने इस मॉडल को पायलट चरण में लागू करने की घोषणा की और अगले कुछ महीनों में राज्यों के साथ मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का संकल्प लिया। यदि सफल रहा, तो यह पहल न केवल पीएमएवाई‑जी के लक्ष्य को तेज़ करेगी, बल्कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन को भी मजबूती प्रदान करेगी, जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।