** लखनऊ में दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रम संवाद कार्यक्रम का आयोजन

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राज्य सरकार ने लखनऊ में दो दिवसीय राज्य स्तरीय “श्रम संवाद” कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रम संहिता, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मंच में राज्य श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन के प्रमुख, सामाजिक कार्यकर्ता और शैक्षणिक विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य नवीनतम श्रम कानूनों की कार्यान्वयन प्रक्रिया को स्पष्ट करना, श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रभावी उपायों को रेखांकित करना और सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को विस्तारित करने के लिए सामूहिक रणनीतियों का निर्माण करना था।

पहले दिन के सत्र में श्रम संहिता के प्रमुख प्रावधानों, जैसे कि रोजगार अनुबंध, न्यूनतम वेतन, कार्य समय और सामाजिक सुरक्षा निधियों के प्रबंधन पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एकीकृत निगरानी प्रणाली और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है, जिससे श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। द्वितीय दिन में श्रम कल्याण कार्यक्रमों, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएँ और कौशल विकास प्रशिक्षण पर फोकस किया गया। विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाया जा सकता है।

परिचालन के अंत में, राज्य श्रम मंत्री ने संवाद के परिणामस्वरूप तैयार किए गए कार्यसूची को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई और सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद से नीति निर्माण में पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कार्यक्रम के समापन में, प्रतिभागियों ने भविष्य में नियमित रूप से ऐसे मंचों का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, जिससे श्रम नीति में निरंतर सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।