** लखनऊ में दो दिवसीय राज्य स्तरीय “श्रम संवाद” का आयोजन, श्रम संहिता एवं सामाजिक सुरक्षा पर गहन चर्चा

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राज्य सरकार ने लखनऊ में दो दिवसीय “श्रम संवाद” कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रम संहिता, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। इस मंच में राज्य श्रम विभाग के प्रमुख, उद्योग मंडल के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित कर श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझना और समाधान के लिए सामूहिक दिशा-निर्देश तैयार करना था।

पहले दिन, श्रम संहिता के कार्यान्वयन की प्रगति और उसके प्रभावों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि संहिता ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्यमों को अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, राज्य ने विशेष सहायता योजनाओं की घोषणा की, जिसमें तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। दूसरे दिन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर फोकस किया गया, जहाँ पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारी लाभों को व्यापक बनाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। ट्रेड यूनियन ने श्रमिकों के लिए अधिक सशक्त सुरक्षा कवच की मांग की, जबकि उद्योग प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

समापन सत्र में सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में वार्षिक “श्रम संवाद” आयोजित किया जाएगा, जिससे नीति निर्माण प्रक्रिया में निरंतर सहभागिता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार ने इस पहल को श्रमिकों के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना, और कहा कि संवाद के निष्कर्षों को शीघ्र ही विधायी रूप में परिलक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम न केवल श्रम संबंधी मुद्दों को सुलझाने का मंच प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी एक ठोस कदम है।