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** केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक समाप्त
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** केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक समाप्त

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•29 सितंबर 2026 को 05:25 am बजे•3 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का संचालन किया, जहाँ ग्रामीण शासन में हिंदी के प्रसार और कार्यान्वयन संबंधी कई प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई।

**
पंचायती राज मंत्रालय ने आज आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने अध्यक्षता की। इस मंच में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य स्तर के पंचायती राज विशेषज्ञ, तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने ग्रामीण प्रशासन में हिंदी भाषा के उपयोग को सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा की और नई रणनीतियों का प्रस्ताव रखा। विशेष रूप से, पंचायतों में दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण सामग्री और सार्वजनिक सूचना प्रणाली में हिंदी को प्राथमिक भाषा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी को स्थानीय शासकीय कार्यों में बढ़ावा देने के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, परन्तु कई क्षेत्रों में भाषा के अनुकूलन में अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं। समिति ने प्रस्तावित किया कि राज्य सरकारें पंचायती संस्थानों के कर्मचारियों के लिए नियमित हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हिंदी‑आधारित सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर सूचना‑प्रसार के लिए स्थानीय भाषा‑हिंदी मिश्रित संचार सामग्री तैयार करने की सिफ़ारिश भी की गई।

समिति के निष्कर्षों को आधार बनाते हुए मंत्रालय ने अगले चरण में एक कार्यकारी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके हिंदी‑प्रमुख शासन मॉडल को विस्तारित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण जनसंपर्क को सुदृढ़ करना, शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका को मजबूत करना है।
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