इस वर्ष 6 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) के तहत इस वर्ष 6 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी को घटाना, स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना और कृषि‑आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। योजना के कार्यान्वयन की देखरेख मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (MGNREGA) मिलकर करेंगे, जबकि प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) तथा विभिन्न राज्य‑स्तरीय कौशल विकास एजेंसियों के साथ साझेदारी की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों को मौजूदा कृषि विश्वविद्यालयों, इंट्राकॉलlege, और प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित किया जाएगा, जिससे पहुंच में सुधार और लागत में कमी संभव हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल साक्षरता, जल‑संधारण, उद्यमिता, और छोटे‑मध्यम उद्यम (SME) के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल जैसे कि सौर ऊर्जा स्थापना, मोबाइल एप्लिकेशन विकास, और खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, महिला युवा प्रतिभागियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहन मिल सके। इस पहल के लिए अनुमानित बजट में प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षक शुल्क, और रोजगार मिलान प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना शामिल है।

पहले दो वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 3 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के बाद, सरकार ने परिणामों का मूल्यांकन करने और प्रशिक्षण मॉड्यूल को उद्योग की मांग के अनुसार पुनः समायोजित करने का संकल्प लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय में 15 से अधिक प्रतिशत की संभावित वृद्धि और राष्ट्रीय स्तर पर कौशल अंतर को घटाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस प्रकार, 6 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने की यह महत्त्वाकांक्षी योजना, देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में एक प्रमुख कदम के रूप में देखी जा रही है।