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** सुविकल्प‑खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण: बंद और परित्यक्त खदानों को उत्पादक संपत्ति में बदलना
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** सुविकल्प‑खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण: बंद और परित्यक्त खदानों को उत्पादक संपत्ति में बदलना

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•3 नवंबर 2026 को 11:14 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** भारत में कई दशकों से बंद और परित्यक्त खदानें पर्यावरणीय खतरा बन कर खड़ी हैं, परन्तु नवीनतम “सुविकल्प‑खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण” के माध्यम से इनका पुनः उपयोग संभव हो रहा है, जिससे आर्थिक लाभ और पर्यावरणीय सुधार दोनों की संभावना बन रही है।

**
भारत के खनन क्षेत्र में दशकों से बंद और परित्यक्त खदानें पर्यावरणीय क्षति, जल प्रदूषण और सामाजिक असुरक्षा का प्रमुख कारण बन रही थीं। इन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (NMRL) और एक निजी प्रौद्योगिकी स्टार्ट‑अप ने मिलकर “सुविकल्प‑खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण” (Alternative Mine Repurposing Unit – AMRU) विकसित किया है। यह उपकरण स्वचालित ड्रिलिंग, भू‑सतह स्थिरीकरण, जल शोधन और सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करके परित्यक्त खदानों को कृषि, जल संचयन, सौर ऊर्जा फार्म या पर्यटन स्थल जैसे उत्पादक संपत्तियों में बदलता है। प्रारंभिक पायलट चरण में मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा के तीन प्रमुख बंद खनन साइटों पर इस प्रणाली को लागू किया गया, जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक भूमि को पुनः उपयोग योग्य स्वरूप में परिवर्तित किया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल पर्यावरणीय पुनर्स्थापन में मदद करेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देगी। खनन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “सुविकल्प‑खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण” के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक परित्यक्त खनन क्षेत्र को उत्पादक उपयोग में लाना है, जिससे सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के कई पहलू पूरे होंगे। इसके अतिरिक्त, उपकरण की लागत‑प्रभावी डिजाइन और स्थानीय स्तर पर निर्मित घटकों के कारण इसे छोटे एवं मध्यम आकार के खनन कंपनियों के लिए भी सुलभ बनाया गया है।

भविष्य में इस तकनीक को अन्य देशों के समान चुनौतीपूर्ण खनन परिदृश्यों में निर्यात करने की योजना भी बनाई जा रही है। यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया तो यह न केवल भारत के खनन उद्योग को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के क्षेत्र में एक वैश्विक मॉडल स्थापित करेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होंगे।
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