** सरकार ने विशेष न्यायालयों, पीड़ित सहायता, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से नागरिक संरक्षण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया

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केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक व्यापक नीति पैकेज का अनावरण किया, जिसमें विशेष न्यायालयों की स्थापना, पीड़ित सहायता निधि, जनजागरूकता कार्यक्रम और तेज़ शिकायत निवारण तंत्र को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। यह पहल नागरिक संरक्षण अधिनियम (CPA) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ली गई है। विशेष न्यायालयों को मौजूदा उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ स्तर पर स्थापित किया जाएगा, जिससे मामलों की सुनवाई में गति आएगी और पीड़ितों को न्याय शीघ्र प्राप्त होगा। इन न्यायालयों में प्रशिक्षित न्यायाधीश और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल किए जाएंगे, ताकि सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जा सकें।

पीड़ित सहायता के तहत सरकार ने एक विशेष निधि स्थापित की है, जिससे आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस निधि के तहत पीड़ितों को चिकित्सा खर्च, पुनर्वास, कानूनी प्रतिनिधित्व और पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, पंचायत और कार्यस्थलों को लक्षित किया जाएगा। यह अभियान नागरिकों को उनके अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित करने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संवेदनशीलता बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

शिकायत निवारण तंत्र को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और 24×7 कॉल सेंटर के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिससे पीड़ितों को तुरंत शिकायत दर्ज करने और प्रगति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इस तंत्र को स्थानीय प्रशासन के साथ एकीकृत करके त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन सभी उपायों का लक्ष्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाना है, ताकि सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सके और सभी नागरिकों को समान सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके।