ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕੌਮ/ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ, ਜਨ-ਸਚੇਤਨਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਐਕਟ (CPA) ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕੌਮ/ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ (SC/ST Act) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖਰਚ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ 24×7 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।