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केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर राज्यों के समन्वित वायु प्रदूषण निवारण प्रयासों की व्यापक समीक्षा की
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केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर राज्यों के समन्वित वायु प्रदूषण निवारण प्रयासों की व्यापक समीक्षा की

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•7 सितंबर 2026 को 05:38 pm बजे•2 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता सुधार हेतु मौजूदा नीतियों की प्रगति का मूल्यांकन किया और त्वरित कार्यवाही के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, ने हाल ही में आयोजित एक उच्च‑स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के चार प्रमुख राज्यों—दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान—के पर्यावरण अधिकारियों, नगर निगम प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चल रहे समन्वित प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पिछले दो वर्षों में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के विस्तार जैसे प्रमुख कदमों की प्रभावशीलता पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि जबकि कुछ क्षेत्रों में पीएम2.5 स्तर में सुधार देखा गया है, फिर भी कई शहरों में सर्दियों के महीनों में प्रदूषण की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि जारी है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है।

पर्यावरण मंत्री ने समीक्षा के परिणामस्वरूप तीन प्रमुख कार्य निर्देश जारी किए: प्रथम, सभी एनसीआर राज्यों में रीयल‑टाइम वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार कर डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित करना; द्वितीय, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाना और अनियमित उत्सर्जन पर कड़ी कार्रवाई करना; तथा तृतीय, निर्माण कार्य और पावर प्लांटों से धूल एवं धुएँ को नियंत्रित करने हेतु कड़े मानक स्थापित करना और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ करना। इन उपायों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वार्षिक औसत पीएम2.5 स्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना है।

बैठक के अंत में, मंत्री ने कहा कि वायु गुणवत्ता सुधार एक बहु‑स्तरीय चुनौती है, जिसके लिए निरंतर निगरानी, वैज्ञानिक अनुसंधान और जन सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्य योजनाओं को तेज़ी से लागू करें और केंद्र सरकार को नियमित रिपोर्ट प्रदान करें, ताकि समय पर आवश्यक नीति समायोजन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है, बल्कि भारत को सतत शहरी विकास की दिशा में अग्रसर करना भी है।
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