ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਨਵੀਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜ—ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ—ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਨਵਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP), ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PM2.5 ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਪਹਿਲਾ, ਸਾਰੇ NCR ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਤਸਰਜਨ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠੋਰ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਦਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ PM2.5 ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਸਮਾਂਜਸਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।