** लखनऊ में श्रम संहिता, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम

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राज्य सरकार ने लखनऊ में दो दिवसीय ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रम संहिता, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार‑विमर्श किया गया। इस मंच में श्रम विभाग के प्रमुख, उद्योग एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के ट्रेड यूनियन, तथा सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिता के कार्यान्वयन में उत्पन्न हो रहे व्यावहारिक चुनौतियों को समझना और समाधान के लिए सहयोगी ढांचा तैयार करना था।

पहले दिन के सत्र में श्रम संहिता के विभिन्न प्रावधानों—जैसे रोजगार अनुबंध, कार्यस्थल सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज—पर विस्तृत व्याख्या की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि संहिता का उद्देश्य कामगारों के अधिकारों को सुदृढ़ करना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है, परंतु छोटे एवं मध्यम उद्यमों को अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर चर्चा के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और अनुकूलन अवधि के लिए सरकार से समर्थन का अनुरोध किया।

दूसरे दिन के सत्र में श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य बीमा, पेंशन स्कीम और आकस्मिक दुर्घटना बीमा जैसे उपायों को व्यापक बनाकर असुरक्षित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की योजना पर चर्चा हुई। ट्रेड यूनियन ने कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और grievance redressal मैकेनिज़्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। संवाद के समापन पर सभी पक्षों ने एक कार्य समूह का गठन करने का संकल्प लिया, जो आने वाले महीनों में नीतिगत सुधारों की निगरानी और आवश्यक संशोधनों की सिफ़ारिश करेगा। यह पहल राज्य स्तर पर श्रम नीतियों को प्रभावी बनाने और कामगारों