** सही विज्ञान, नीति और बाजार के समर्थन से शुष्क भूमि भी बड़ी ताकत बन सकती है: केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

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भारत के लगभग 30 प्रतिशत कृषि भूमि शुष्क और अर्ध‑शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ जल की कमी, असमान वर्षा और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा उत्पादन को सीमित करता आया है। इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सही विज्ञान, सुदृढ़ नीति और सक्रिय बाजार समर्थन के साथ शुष्क भूमि को भी बड़ी आर्थिक ताकत में बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय विज्ञान संस्थान (ICAR) और अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) द्वारा विकसित सूखा‑सहनशील फसल किस्में, सूक्ष्म‑सिंचाई तकनीकें और सटीक खेती के उपकरण अब शुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किए जा रहे हैं। इन वैज्ञानिक उपायों के साथ, सरकार ने “ड्राईलैंड डिवेलपमेंट प्रोग्राम” के तहत जल‑संग्रहण तालाब, जल‑संकलन संरचनाएँ और जल‑प्रबंधन प्रशिक्षण को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, जिससे किसानों को जल‑सुरक्षा मिल रही है।

नीति स्तर पर, केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को शुष्क फसलों के लिए विशेष रूप से बढ़ाया है और किसानों को बीज, उर्वरक और बीमा तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए “किसान सशक्तिकरण योजना” को सुदृढ़ किया है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाजार तक सीधी पहुँच, ई‑मार्केटिंग और निजी क्षेत्र की खरीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है और मध्यस्थों पर निर्भरता घट रही है।

इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है, जिससे न केवल किसान आय में वृद्धि हो रही है बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार सृजन में भी सकारात्मक योगदान मिल रहा है। मंत्री चौहान ने इस दिशा में आगे भी अनुसंधान, नीति सुधार और बाजार एकीकरण को तेज़ करने का आश्वासन दिया, जिससे शुष्क भूमि भारत की आर्थिक वृद्धि में एक प्रमुख स्तंभ बन सके।