ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।