ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ, ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿਕੋਣੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਵਿਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੋਨਮਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਅਭਿਆਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ‑ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੌਸੈਨਾ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੁਵਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਟਾਰਟ‑ਅਪਸ ਅਤੇ ਨਵੋਨਮਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਟਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ “ਸਮੁੰਦਰਗਾਮੀ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।