ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਨੀਤੀ, ਡਿਜਿਟਲ ਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ‑ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹਲ, ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 78ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ‑ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਿਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ‑ਨਾਲ ਬਹੁ‑ਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੈਟ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ‑ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੋਨਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2024 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ 12.8 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 51.3 ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 48.7 ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਕੇ 53.1 ਵਿਰੁੱਧ 46.9 ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 44.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ‑ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਖਿਆਤਮਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਲਾਸ‑ਰੂਮ, ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ‑ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1:38 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 2026 ਤੱਕ 45,000 ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2022‑2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ BYJU’S, Unacademy ਅਤੇ Vedantu ਨੇ 2.3 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅੰਤਰਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤਰਬੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਯੁਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ‑ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ‑ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੋਨਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ‑ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਖਿਆਤਮਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।