ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦ‑ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਈ ਸੰਵਾਦ‑2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ

**
ਹਿੰਦ‑ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ‑2026 ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੌਸੈਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਲ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਵਾਦ‑2026 ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼—ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ‑ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ASEAN ਮੈਂਬਰ—ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਸੈਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਘਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕੇ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਹਿੰਦ‑ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ