ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ‑ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ‑ਸਲੌਟ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ‑ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮਾਂ‑ਸਲੌਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।