ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ: ਨੀਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੇ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6-8 ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 52% ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 48% ਸੀ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ 44% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.2 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 35% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2022-2023 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 5,000 ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCTE) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 250,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 12% ਸੀ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕੇਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ 1,200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 3,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ 96% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।