ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ: ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰਹਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.5% ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਧੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਰੌਪਆਉਟ ਦਰ ਵਿੱਚ 5% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ 18% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (NDLP) ਨੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ 30% ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ 5,000 ਮੋਬਾਈਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਡਾਗੌਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸਜਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ‑ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1:25 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤਿਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 3,200 ਨਵੀਆਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਨਾਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ 25% ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਸਨਾਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ slums ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ 22% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 5% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 12% ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ‑ਚਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਸਮਨਵਯ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿੱਖਿਆਤਮਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।