ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਦੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਸੰਸਥਾ (DRDO) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜ‑ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਉਧਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI‑ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ‑ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ‑ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਵੈ‑ਚਾਲਤ ਡਰੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ‑ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ‑ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੋਜ‑ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਕਲਾਉਡ‑ਫਰੈਂਡਲੀ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵੈ‑ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਲਾਗਤ‑ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।