ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2023‑24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ 78 % ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 35 % ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 % ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 % ਫੰਡ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 2025‑26 ਤੱਕ 60 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।