ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਚਾਲਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕੋਰ) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਚਾਲਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕੋਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਨੇ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੋ‑ਦਿਨੀ ਮੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ‑ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ‑ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਨੁਸਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ‑ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਨਵਯ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ‑ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਜੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਰਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਰ 2026 ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।