ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: 2025 ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 30% ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿੱਖਿਆਈ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 65% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 12% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 'ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ' ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 2025 ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24/7 ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ 80% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਖਿਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12% ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 40% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30% ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਤਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।' ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।