ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ: ਨੀਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੋਨਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਿਨ, ਏ.ਆਈ‑ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ, ਗੈਰ‑ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 45,000 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 30,000 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਲ ਨੇ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 4,500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਆਈ‑ਅਧਾਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ 12 ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਸੇਵਾ ਹੈਲਥ' ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 3.2 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ 'ਸਿਹਤ ਭਾਰਤ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਰੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 5,000 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 2,500 ਕਾਰਜਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਵਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਤਚਾਪ, ਰਕਤ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਟੈਸਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ‑19 ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ‑ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟਾ‑ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦਿਰਘਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।