ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 319 ਪਦ ਖਤਮ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਪਸ, ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖ਼ਮੀਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ 319 ਪਦ ਸਮਾਪਤ (ਲੈਪਸ) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪਦ ਸਮਾਪਤ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 129 ਪਦ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ਦੇ 34 ਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਥੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 93 ਪਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ 59 ਪਦ ਸਮਾਪਤ ਜੀਐਮਐਸਐਚ-16 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 190 ਪਦ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ 59 ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਗ ਦੇ 131 ਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਦ ਸਮਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਪਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਡੀਮਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਡ ਯਾਨੀ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 319 ਪਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ……. ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਦ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਓਬੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਚ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਰ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੰਬਿਤ: ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਆਰ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜੀਐਮਐਸਐਚ-16 ਦੇ ਸਮਾਪਤ 190 ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ 59 ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਗ ਦੇ 131 ਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।