ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 500 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 65% ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕਲਿਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ 25% ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 12% ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 45% ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਲਿਆ, ਜੋ 2022 ਦੇ 800 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ AI ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।