ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ: ਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖਣੀਯ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ 5,000 ਨਵੀਆਂ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 112 ਪਦਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-2029 ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਰਬੀਅਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਪਗਰੇਡ ਅਤੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਤੈਰਨ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2028 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਨਵਯ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ EDFC ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੋਚਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਪਿੰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ 15,000 ਯੁਵਾ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖਣੀਯ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੋਚ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 20,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,200 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਪਦਕ ਜਿੱਤਣਾ, 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਕੋਰੀਅਨ ਡੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2028 ਲੰਡਨ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 350 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਬੀਅਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2027 ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।