ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2024: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2024) ਅਪਣਾਈ, ਜੋ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 50% ਤੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਲਕਸ਼ 73.5% 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 80% ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ 5 ਤੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 5.2% ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 15 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੱਕ 40% ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 80% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ 25% ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2024 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਨਵੀਂਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।