ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2024: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 5,000 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ 2,500 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 150 ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 12,000 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 2024-2025 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਡ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਰੂਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ 35% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ 'ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ (2020, 2024) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 28 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਸੋਨ, 9 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 7 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ 8 ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ 2028 ਤੱਕ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।